गन्ना किसानों की मांग: पेराई सत्र में मूल्य विवाद सुलझाने को लेकर बैठक जरूरी

गन्ना मूल्य विवाद: किसान संगठनों की बैठक की मांग
गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच गन्ना मूल्य का मुद्दा वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है। इस बार, मिलों में पेराई सत्र शुरू होते ही, किसान संगठनों ने सरकार और चीनी मिल मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित करने की मांग की है। उनका मानना है कि उचित गन्ना मूल्य तय करने के लिए संवाद आवश्यक है।

गन्ना मूल्य निर्धारण का महत्व

गन्ना किसान अपनी उपज की सही कीमत पाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है, जो न केवल किसानों की आजीविका बल्कि चीनी उद्योग की आधारशिला है। इसके मूल्य निर्धारण में देरी या विवाद न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि मिलों की उत्पादकता और चीनी की कीमतों पर भी असर डालता है।

वर्तमान स्थिति

2025 के पेराई सत्र में, चीनी मिलों ने गन्ना खरीद शुरू कर दी है, लेकिन किसानों को अभी भी अपनी उपज की सही कीमत का इंतजार है। किसान संगठनों का कहना है कि यदि गन्ने की कीमत को लेकर जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकता है।

किसानों की मांगें

किसान संगठनों ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

1. गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया जाए।
2. गन्ने के भुगतान में देरी न हो।
3. मिल मालिकों और सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया जाए।
4. किसानों को उनकी लागत के अनुसार लाभदायक मूल्य प्रदान किया जाए।

सरकार की भूमिका

सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन जमीन पर उनका प्रभाव सीमित रहा है। किसानों का कहना है कि गन्ना मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

चीनी मिलों का पक्ष

मिल मालिकों का कहना है कि चीनी की गिरती कीमतें और उत्पादन लागत में वृद्धि उनके लिए गन्ना मूल्य बढ़ाना मुश्किल बना रही है। हालांकि, किसान इस तर्क को यह कहते हुए खारिज करते हैं कि उनका मेहनताना मिलों की आर्थिक स्थिति के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

संभावित समाधान

1. गन्ना मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना।
2. किसानों, मिल मालिकों, और सरकार के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करना।
3. गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
4. गन्ने की लागत का वैज्ञानिक विश्लेषण कर मूल्य तय करना।

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निष्कर्ष

गन्ना मूल्य विवाद केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह किसानों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। सरकार और चीनी मिल मालिकों को मिलकर किसानों की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। एक पारदर्शी और त्वरित समाधान प्रक्रिया ही इस मुद्दे को खत्म कर सकती है।

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